राजस्व विभाग द्वारा निर्गत

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्पयूटराइज किया गया है । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश कॆ सभी जिलो में परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवाकेन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी सेवाकेन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता(डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के सॉफ्टवेयर का सम्पूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है | इस परियोजना के अंतर्गत जारी हुए प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत कर दिया गया है |

प्रमाण पत्र	शुल्क	संलग्नक
जाति प्रमाणपत्र	20	1.स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें) 2.पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र 3.राशन कार्ड की छाया प्रति
आय प्रमाणपत्र	20	1. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें ) 2.राशन कार्ड की छाया प्रति 3.वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची
अधिवास प्रमाणपत्र	20	1. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें ) 2.राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल 3.वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति 4.यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र
खतौनी की नकल	30	–

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